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चेक बाउंस होने के नए नियम क्या हैं? क्यों होता है? कितनी पेनाल्टी लगती है?। New rules of Check bounce in Hindi

By अनिल पाण्डेय | Updated on 09/12/2023

बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण चेक बाउंस हो जाता है। चेक में कोई अन्य खामी होने के कारण भी चेक बाउंस हो सकता है। जिसके कारण चेक जारी करने वाले को पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। मामला गंभीर होने पर कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है जिसमें पेनाल्टी भी हो सकती है और जेल भी।

इस लेख में हम जानेंगे कि चेक बाउंस होना क्या होता है? यह किन कारणों से होता है और उसकी पेनाल्टी क्या होती है? तो आइए जानते हैं चेक बाउंस होने के नए नियम और कार्रवाई की प्रक्रिया।

चेक बाउंस होना क्या है? इसके क्या नुकसान हैं?

चेक बाउंस होने का मतलब है कि, उस चेक से जो पैसा न मिलना था, वह न मिल सके। यानी कि बैंक उस चेक में दर्ज रकम को देने से इनकार कर दे। ऐसा होने पर वह चेक लौटा दिया जाता है, जिसे बैंकिंग की भाषा में चेक बाउंस होना या चेक डिसऑनर होना कहते हैं। इस तरह के चेक को Bounced Cheque या Dishonoured Cheque कहते हैं। चेक में दर्ज विवरणों में कोई गलती या दोहराव होने पर भी चेक बाउंस हो जाता है।

चेक बाउंस होने पर सबसे पहला नुकसान, यह होता है कि बैंक उस पर पेनाल्टी काट लेता है। पेनाल्टी उस अकाउंट से कटती है, जिससे जुड़ा वह चेक होता है। यानी कि चेक जारी करने वाले व्यक्ति का पैसा कट जाता है। इसके बाद उसे चेक बाउंस होने की सूचना दी जाती है और आगे की कार्रवाई होती है।

अलग-अलग बैंक के चेक बाउंस होने पर अलग-अलग हिसाब से पेनाल्टी काटी जाती है। नीचे दी गई तालिका में, हमने कुछ प्रमुख बैंकों के चेक बाउंस होने पर कटने वाली पेनाल्टी के रेट बताए हैं।

चेक बाउंस होने पर, पेनाल्टी कितनी कटती है?

बैंक का नाम	पेनाल्टी रेट (18% जीएसटी अलग से जुड़ेगी)
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	1 लाख रुपए तक का चेक बाउंस होने पर- ₹150+GST 1 लाख रुपए से ज्यादा का चेक बाउंस होने पर- ₹250+GST * अकाउंट में जरूरी न्यूनतम बैलेंस न होने पर- ₹500+GST * तकनीकी कारण से चेक बाउंस होने पर-₹150+GST
बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)	आउटवार्ड चेक रिटर्न के मामलों में (खाते में पैसे कम होने के कारण) 1 लाख रुपए तक का चेक लौटने पर- ₹250+GST* 1 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का चेक लौटने पर- ₹500+GST 1 करोड़ से अधिक रकम का चेक लौटने पर- ₹750+GST * पैसों के अलावा किसी अन्य कारण से चेक लौटने पर- ₹250+GSt इनवार्ड चेक रिटर्न के मामलों में 1 लाख रुपए तक का चेक लौटने पर – ₹125+GST* 1 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का चेक लौटने पर-₹250+GST 1 करोड़ से ज्यादा रकम का चेक लौटने पर- ₹500+GST
ICICI बैंक	आउटवार्ड चेक रिटर्न होने पर (कम पैसों के कारण) – ₹200+GST हर बार इनवार्ड चेक रिटर्न होने पर- ₹500+GST हर बार हस्ताक्षर या पैसों के अलावा किसी अन्य कारण से चेक लौटने पर -₹50+GST आउट स्टेशन चेक के लौटने पर- ₹150+ अन्य बैंक का शुल्क भी
HDFC बैंक	खाते में कम बैलेंस के कारण एक महीने के भीतर पहली बार चेक रिटर्न होने पर-₹450 +GST दूसरी बार चेक रिटर्न होने पर-₹550+GST तीसरी बार या आगे कभी चेक रिटर्न होने पर-₹.550 +GST फंड ट्रांसफर चेक रिटर्न होने पर-₹ 350+GST अन्य किसी कारण से चेक रिटर्न होने पर- ₹50+GST (जैसे कि तारीख दर्ज न होना, पोस्ट डेटेड चेक होना, हस्ताक्षर मेल न करना आदि) डिपॉजिट किया गया चेक बिना भुगतान के लौटने पर-200 रुपए हर बार
Axis बैंक	आउटवार्ड चेक रिटर्न होने पर- ₹200+GST प्रति चेक इनवार्ड चेक रिटर्न होने पर- ₹500 +GST हर बार पैसों के अलावा किसी अन्य कारण से इनवार्ड चेक लौटने पर-₹ 50++GST* हर बार आउट स्टेशन चेक रिटर्न- ₹150*+GST प्रति चेक

चेक बाउंस होने पर कानूनी जुर्माना और सजा

अगर कोई बैंक चेक, उससे संबंधित बैेक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण बाउंस या डिसऑनर हो जाता है तो यह Negotiable Instruments Act of 1881 के सेक्शन 138 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है। उस पर, इसके लिए कानूनी मुकदमा दायर किया जा सकता है। इस तरह का चेक जारी करने वाले व्यक्ति को चेक की रकम के दोगुना या 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। या फिर 2 साल तक की जेल हो सकती है। दोनों सजा साथ-साथ भी दी जा सकती हैं।

हालांकि, उस चेक को पाने वाला व्यक्ति (Reciever) चाहे तो उस चेक जारी करने वाले व्यक्ति (Issuer) को 3 महीने के भीतर, दोबारा उतनी राशि का चेक जारी करने को कह सकता है। तब भी पैसा न मिलने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा, चेक से संबंधित बैंक भी, बाउंस चेक के लिए पेनाल्टी वसूलता है। यह पेनाल्टी अलग-अलग बैंक के नियमों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। चेक में दर्ज रकम के हिसाब से भी पेनाल्टी के अलग-अलग स्तर की हो सकती है।

ध्यान दें: 2018 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के चेक बाउंस होने पर, पुलिस में शिकायत दर्ज करना अनिवार्य कर दिया।

चेक बाउंस होने के कारण क्या-क्या होते हैं?

चेक बाउंस होने के पीछे मुख्य कारण होता है-उस अकाउंट में उतना बैलेंस मौजूद नहीं होना, जितना कि चेक में दर्ज है। कुछ अन्य कारण भी चेक बाउंस होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि चेक की वैधता खत्म हो जाना, या चेक पर ओवरराइटिंग होना वगैरह।

नीचे हम कुछ ऐसे कारणों को बता रहे हैं, जिनसे कोई चेक बाउंस या डिसऑनर हो सकता है।

खाते में पैसा न होना या कम होना: जिस बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए चेक जारी किया गया है, अगर उसमें उतना बैलेंस नहीं है तो वह चेक बाउंस हो जाएगा।
ओवरड्राफ्ट की लिमिट पार हो चुकी हो: जिन खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा होती है, उनमें जीरो बैलेंस होने पर भी ओवरड्राफ्ट की लिमिट तक पैसे निकालने या चेक भुनाने की सुविधा होती है। लेकिन, अगर उस खाते की ओवरड्राफ्ट लिमिट भी खत्म हो चुकी हो तो भी चेक बाउंस हो जाएगा।
चेक पेमेंट रोक दिया गया हो: कोई भी खाताधारक, किसी चेक को जारी करने के बाद भी बैंक को सूचना देकर उस चेक से पेमेंट रुकवा सकता है। ऐसा चेक जमा करने पर, उससे पैसा नहीं निकलेगा।
वैधता तिथि (Date of Validity) खत्म होना: नियमानुसार अगर कोई चेक जारी होने की तिथि से 3 महीने तक भुना नहीं लिया जाता तो वह बेकार (Invalid) हो जाता है। ऐसे चेक पर बैंक पैसा नहीं दे सकता, इसलिए वह बाउंस हो जाता है
गलत खाता संख्या (Wrong Account Number) दर्ज होना: जिस अकाउंट से पैसा निकलना है, अगर उसका नंबर चेक पर सही नहीं लिखा है, तब भी उस चेक से पैसा नहीं मिल सकता। ऐसा चेक लगाने पर भी, बाउंस हो जाता है।
अंकों में और शब्दों में लिखी रकम में अंतर होना: अगर, किसी चेक पर अंकों में दर्ज रकम (amount entered in numbers) और शब्दों में दर्ज रकम (mentioned in words) अलग-अलग लिखी है तो भी उस चेक से पैसा नहीं मिल सकता। ऐसा चेक भी बाउंस हो जाता है।
हस्ताक्षर (Signature) सही न होना: अगर किसी चेक को जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, बैंक के पास मौजूद दस्तावेजों में दर्ज आपके हस्ताक्षर से अलग है तो भी उस चेक से पैसा नहीं निकल सकता। ऐसा चेक भी बाउंस हो जाता है।
लिखे गए तथ्यों में काटपीट या ओवरराइटिंग: अगर किसी चेक में, दर्ज किए गए विवरण में काटपीट की गई है, या फिर पहले से लिखे किसी विवरण (खाता संख्या, नाम, रकम, हस्ताक्षर वगैरह) के ऊपर फिर से कुछ लिख दिया गया (overwriting) है तो, भी बैंक उस चेक का पैसा नहीं निकालता।
बैंक अकाउंट चालू न हो या फ्रीज हो: जिस बैंक खाता से पैसा निकालने के लिए चेक दिया हो, अगर वह बैंक अकाउंट बंद हो चुका है तो भी उससे पैसा नहीं मिल सकता। इसका चेक भी लौटा दिया जाता है।
विक्षिप्त या दीवालिया व्यक्ति ने जारी कर दिया हो: अगर किसी बैंक चेक को जारी करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त या पागल घोषित हो चुका है तो भी उस चेक से बैंक पैसा नहीं देगा। बैंक के पास यह सूचना मेडिकल सर्टिफिकेट से या कोर्ट के आदेश से दी जा सकती है।

चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया

अकाउंट में पैसा कम होने कारण, अगर कोई चेक बाउंस होता है तो सबसे पहले तो बैंक, पेनाल्टी काट लेता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई नीचे दिए गए क्रम में हो सकती है*

बैक की ओर से भेजी जाती है चेक बाउंस होने की सूचना

जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो, बैंक उस चेक के संबंध में सूचना भेजता है। यह सूचना चेक जारी करने वाले (drawer) को भी भेजी जाती है और चेक से पैसा निकालने वाले (drawee) को भी भेजी जाती है। इसे ‘cheque return memo’ कहते हैं, जिसमें उस चेक के बाउंस होने या भुगतान न होने का कारणों का भी उल्लेख रहता है।

सामान्यतया ऐसे मामलों में, चेक जारी करने वाले को दोबारा चेक जारी करने का मौका दिया जाता है। जिस तारीख को चेक बाउंस हुआ है, उससे 3 महीने के भीतर नया चेक जमा किया जा सकता है।

दोबारा चेक बाउंस हो जाए तो डिमांड नोटिस भेज सकते हैं

अगर चेक देने वाले की ओर से दोबारा जारी किया गया चेक भी बाउंस हो जाता है तो फिर demand notice जारी किया जा सकता है। यह demand notice चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की ओर से चेक को जारी करने वाले व्यक्ति (issuer) को भेजा जाएगा।

demand notice में इस बात का निर्देश दिया जाता है कि वह नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर उस अकाउंट में उतनी रकम का इंतजाम कर दे। चेक बाउंस होने के 30 दिन के भीतर demand notice जारी किया जा सकता है।

डिमांड नोटिस का जवाब न मिले तो शिकायत दर्ज कराएं

अगर चेक जारी करने वाला व्यक्ति, उसको भेजी गई demand notice का जवाब नहीं देता है तो फिर चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। demand notice जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसा किया जा सकता है। विलंब के लिए कोई गंभीर कारण होने पर 30 दिन के बाद भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ध्यान रखें: बैंक चेक के माध्यम से उपहार (गिफ्ट) की गई रकम के मामले में, ये कानूनी अधिकार लागू नहीं होते। यानी कि गिफ्ट वाले चेक के बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि, बैंक में चेक बाउंस होने पर पेनाल्टी तो कट ही जाती है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक जज की अदालत में चलेगा मुकदमा

चेक बाउंस होने के मामलों की शिकायत दर्ज होने पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश न्यायाधीश (First-Class Judicial Magistrate) की ओर से दस्तावेजों की जांच की जाएगी। चेक बाउंस होने के कारण, जिस व्यक्ति को पैसा नहीं मिला है, उसे खुद कोर्ट में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करानी होगी।

सभी दस्तावेज सही होने पर, कोर्ट की ओर से, बैंक चेक जारी करने वाले व्यक्ति (Cheque Issuer) को समन भेजा जाएगा। उसे कोर्ट में उपस्थित होने को कहा जाएगा और अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

दोषी पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

मुकदमे में अगर, वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे Negotiable Instruments Act के Section 138 के तहत दंडित किया जाएगा। अपराध की गंभीरता के अनुसार उस पर जुर्माना (Fine) लगाया जा सकता है या जेल भी भेजा जा सकता है। जुर्माने की राशि चेक की रकम की दोगुनी या 5000 रुपए तक हो सकती है।

जेल की अवधि 2 साल तक के लिए हो सकती है, हालांकि सामान्यतया कोर्ट 6 महीने या 1 साल की सजा देता है। कोर्ट उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 357 के तहत, चेक की रकम के लिए मुआवजा देने का निर्देश भी दे सकता है। यह मुआवजा चेक में दर्ज रकम का दोगुना तक हो सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक में पीपीएफ खाता के लाभ क्या हैं? ब्याज कितनी मिलती है? पैसा कितना मिलेगा?

By अनिल पाण्डेय | Updated on 05/12/2023

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैक है। यहां सबसे ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट भी हैं। यह सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, मासिक आय योजना जैसे अकाउंट अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। सरकारी सेविंग स्कीमों जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ वगैरह के अकाउंट भी आप यहां खुलवा सकते हैं।

हमारे कई मित्रों ने पूछा था कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में पीपीएफ खाता खुलवाने के क्या लाभ हैं? इस लेख में हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे,उसके बाद एसबीआई पीपीएफ खाता के मुख्य नियमों की भी जानकारी साझा करेंगे। Benefits of SBI PPF Account in Hindi

भारतीय स्टेट बैंक में पीपीएफ खाता के फायदे

सबसे पहले तो यह बता दें कि PPF स्कीम, भारत सरकार की एक लघु बचत योजना (Small Saving Scheme) है। इसमें आप, अपनी सुविधानुसार, थोड़ा-थोड़ा करके पैसे जमा कर सकते हैं। हर साल कम से कम 500 रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जैसे-जैसे आप पैसे जमा करते जाते हैं, वैसे-वैसे उस पर ब्याज जुड़ता जाता है। 15 साल तक पैसे जमा किए जा सकते हैं। 15 साल पूरे होने के बाद आपकी कुल जमा और कुल ब्याज को मिलाकर, एकमुश्त रकम आपको वापस मिल जाती है।

चूंकि यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें खाता खोलने, पैसे जमा करने और निकालने के सभी नियम, भारत सरकार का वित्त मत्रालय बनाता है। वे नियम, पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में एक समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी बैंक या वित्ताीय सस्थान अपने हिसाब से इसके लिए अलग नियम नहीं बना सकता।

अब हम, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में, पीपीएफ खाता खोलने के लाभों की जानकारी दे रहे हैं-

1. पीपीएफ में जमा पैसों पर मिलती है 7.1 % ब्याज

एसबीआई पीपीएफ अकाउंट मे जमा पैसों पर सरकार 7.1 % सालाना के हिसाब से ब्याज देती है। वैसे तो यह कुछ अन्य सरकारी योजनाओं, जैसे कि किसान विकास पत्र योजना, NSC (राष्ट्रीय बचत पत्र) स्कीम, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कम दिखती है, लेकिन इसमें इन योजनाओं की तरह इकट्ठा पैसा जमा नहीं करना पड़ता। इसलिए कम आमदनी वाले लोग PPF में थोड़ा-थोड़ा पैसे जमा करके ठीक-ठाक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।

2. हर साल 500 रुपए से 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं

एसबीआई पीपीएफ अकाउंट में आप हर साल न्यूनतम 500 रुपए से लेकर, अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। पैसा हर साल या हर महीने में कितनी बार जमा करेंगे, इसके लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है। आप हर साल या हर महीने चाहे जितनी बार जमा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 रुपए से कम जमा किए तो अकाउंट बंद हो जाएगा। उसे दोबारा चालू कराने के लिए 50 रुपए पेनाल्टी अलग से जमा करनी पड़ेगी।

3. पंद्रह साल में इकट्ठा कर सकते हैं 40 लाख रुपए से अधिक रकम

अगर आप इसकी अधिकतम जमा सीमा तक पैसे जमा कर पाते हैं तो हर साल 1.50 लाख रुपए के हिसाब से 15 साल में 22.50 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। इसके बदले में, सरकार आपको ब्याज मिलाकर कुल 40.68 लाख रुपए वापस करती है। इससे कम जमा करते हैं तो उसी के हिसाब से कम पैसा मिलेगा।

आपके अनुमान के लिए हमने नीचे एक पीपीएफ कैलकुलेशन तालिका दे रहे हैं, जिसमें हर महीने की जमा के हिसाब से 15 साल बाद वापस मिलने वाली रकम के बारे में गणना करके दिखाया गया है-

हर महीने SBI PPF में, आप जमा करेंगे?	15 साल बाद आपको रकम वापस मिलेगी?
500 रुपए	168,987 रुपए
1000 रुपए	337,973 रुपए
2000 रुपए	675,947 रुपए
3000 रुपए	1,013,920 रुपए
5000 रुपए	1,689,866 रुपए
10000 रुपए	3,379,733 रुपए
12250 रुपए	4,140,172 रुपए

नोट: अगर आप ऊपर तालिका में दी गई रकम से अलग, कोई रकम जमा करने की सोच रहे हैं तो उसकी गणना के लिए हमारे पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं।

4. हर साल 1.50 लाख तक की जमा पर, ले सकते हैं टैक्स छूट

पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसों पर सरकार इनकम टैक्स एक्ट के Section 80C के तहत टैक्स छूट देती है। यह टैक्स कानून आपको Section 80C के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों पर, हर साल 1.50 लाख रुपए तक के खर्च पर टैक्स छूट लेने का अधिकार देता है। अन्य कौन-कौन से निवेश और खर्चें इस टैक्स छूट को प्राप्त करने में मदद करते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी हमने अलग लेख में दी है।

5. दूसरे वित्तीय वर्ष के बाद लोन लेने की सुविधा चालू हो जाती है

भारतीय स्टेट बैंक में पीपीएफ खाता खुलवाने के बाद, दूसरे वित्तीय वर्ष के बाद, लोन लेने की सुविधा चालू हो जाती है। उदाहरण के लिए, आपने अगर 2022-23 के दौरान अकाउंट खुलवाया है तो 1 अप्रैल 2024 से आप इस अकाउंट से लोन ले सकते हैं। यह लोन हर वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार लिया जा सकता है।

यह लोन आप, अपने अकाउंट में, 1 वित्तीय वर्ष पहले मौजूद रहे बैलेंस का 25% तक मिल सकता है। उदाहरण के लिए, आपने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीपीएफ लोन के लिए, आवेदन किया है तो आप 31 मार्च 2024 को मौजूद रहे बैलेंस का 25% तक लोन ले सकते हैं।

पीपीएफ से लिए गए लोन को आप अगले 3 साल के भीतर चुकता कर सकते हैं। इस पर सिर्फ 1% सालाना के हिसाब से ब्याज भरनी पड़ती है। लेकिन, अगर आपने 3 साल के भीतर लोन नहीं चुकाते हैं तो फिर 6% सालाना के हिसाब से ब्याज जोड़कर पैसा वापस करना पड़ेगा।

जब तक आप पिछले लोन को चुकता नहीं कर देते, तब तक आपको नया लोन नहीं मिलेगा।

पीपीएफ से लोन लेने की यह सुविधा अकाउंट के 5 वित्तीय वर्ष पूरे होने तक चालू रहती है। इसके बाद लोन की जगह पर 50% तक आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा चालू हो जाती है। आंशिक निकासी का नियम हमने अगले पैराग्राफ में दिया है।

ध्यान दें: अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो उसके लिए, सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा लेना बेहतर रहेगा। इस पर सरकार अच्छी ब्याज और टैक्स छूट देती है।

6. पांच साल बाद, जरूरत पड़ने पर कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं

एसबीआई पीपीएफ अकाउंट के 5 वित्तीय वर्ष पूरे होने के बाद आप, जरूरत पड़ने पर कुछ हिस्सा निकाल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने अगर वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो फिर 1 अप्रैल 2028 से आप आंशिक पीएफ निकालने (Partial Withdrawal) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

तब आप अपने पीएफ अकाउंट में 3 वित्तीय वर्ष के पहले मौजूद रहे बैलेंस का 50% तक निकाल सकेंगे। उदाहरण के लिए आपने आपने वित्तीय वर्ष 2028-29 के दौरान, पैसे निकालने के लिए आवेदन किया है तो फिर 31 मार्च 2025 तक मौजूद रहे बैलेंस का 50% तक निकाल सकेंगे। ये पैसा आप 5 साल बाद, जरूरी होने पर हर वित्तीय वर्ष में एक बार निकाल सकते हैं।

यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 31 मार्च 2025 से भी कम हो गया होगा (बीच में पैसे निकालने के कारण) तो फिर कम वाले बैलेंस का 50% तक मिल सकेगा।

7. मेच्योरिटी पर, पैसों की जरूरत न हो तो खाता-विस्तार भी करा सकते हैं

15 साल बाद पीपीएफ अकाउंट की अवधि पूरी हो जाती है और आपको जमा और ब्याज को मिलाकर, पूरा पैसा एकमुश्त वापस मिल जाता है। लेकिन, अगर आपको उस समय पैसों की जरूरत नहीं हो तो फिर अगले 5 साल के लिए अपने अकाउंट का खाता-विस्तार (Extension) भी करा सकते हैं।

ये खाता-विस्तार आप चाहें तो पैसे जमा करना जारी रखते हुए भी करा सकते हैं। और चाहें तो, बिना पैसे जमा करते हुए भी करा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपकी जमा पर ब्याज जुड़ता रहेगा।

एक बार खाता-विस्तार की अवधि पूरी होने के बाद, उसे चाहें तो दोबारा, तिबारा या जितनी बार चाहें खाता-विस्तार करा सकते हैं। कुछ लोग तो 30-40 साल तक पीपीएफ खाता चालू रखते हैं।

8. पांच साल बाद, आवश्यक होने पर खाता बंद भी करा सकते हैं

एसबीआई पीपीएफ अकाउंट के पांच साल पूरे होने के बाद, कुछ विशेष परिस्थितियों में अकाउंट को बंद भी कराया जा सकता है। ये विशेष परिस्थितियां इस प्रकार हैं-

खाताधारक को गंभीर बीमारी हो जाने पर
उसकी पत्नी, पति या बच्चों को गंभीर बीमारी हो जाने पर
खाताधारक की उच्च शिक्षा (higher education) के लिए जरूरत पड़ने पर
उसके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर
खाताधारक के किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाने पर

ध्यान दें: ऊपर बताए गए किसी कारण से अगर आप बीच में अकाउंट बंद कराते हैं, तो 1% ब्याज काटकर पैसा वापस मिलेगा। ये ब्याज कटौती आपका अकाउंट शुरू होने से लेकर बंद करने तक की ब्याज में से की जाएगी।

लेकिन, अगर आपने 15 साल की मेच्योरिटी पूरी होने के बाद अकाउंट का खाता-विस्तार कराया है तो फिर ब्याज दर में कटौती, मौजूदा 5 वर्षीय ब्लॉक में मिली ब्याज दर में से की जाएगी। ऐसे अकाउंट में, शुरुआत वाले 15 साल की अवधि में मिले ब्याज दर में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

9. बच्चों के लिए भी खुलवाया जा सकता है पीपीएफ अकाउंट

कोई भी माता-पिता या कानूनी अभिभावक, अपने बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन, बच्चे के पीपीएफ अकाउंट की जमा और अभिभावक के पीपीएफ अकाउंट की जमा को मिलाकर, हर साल अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक ही जमा किए जा सकेंगे। सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट भी दोनों को मिलाकर, हर साल अधिकतम 1.50 लाख रुपए पर ली जा सकेगी।

बच्चा जब 18 साल की उम्र पूरी कर लेगा, तो वह अकाउंट उसी के नाम हो जाएगा। तब फिर दोनों लोग अपने-अपने अकाउंट में हर साल, अलग-अलग 1.50-1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगे। तब फिर सेक्शन 80 C के तहत, 1.50 लाख रुपए पर टैक्स छूट भी दोनों लोग अलग-अलग ले सकेंगे।

Note: अगर आपकी या आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करके, हर तिमाही पर ब्याज के रूप में बढ़िया आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।

10. EPF या GPF अकाउंट होने पर भी PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं

प्राइवेट कर्मचारी, अपनी नौकरी वाला EPF (Employee Provident Fund) अकाउंट होने के बावजूद अलग से SBI में PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं और दोनों में साथ-साथ सेक्शन 80 C की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

इसी तरह सरकारी कर्मचारी भी अपनी नौकरी वाला GPF (General Provident Fund) अकाउंट होने के बावजूद, अलग से SBI PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों की टैक्स छूट का अलग-अलग फायदा भी ले सकते हैं।

तो दोस्तों ये थी भारतीय स्टेट बैंक में पीपीएफ खाता के लाभ संबंधी जानकारी। इसी तरह, पोस्ट ऑफिस की 5 सबसे अच्छी योजनाओं की जानकारी हमने अलग लेख में दी है।

अकाउंटपेयी चेक क्या होता है? इसके क्या फायदे हैं? यह बेयरर चेक से अलग कैसे होता है?

By अनिल पाण्डेय | Updated on 05/12/2023

पैसों के लेन-देन में नेट बैंकिंग और UPI का चलन बढ़ने के कारण, अब बैंक चेक का इस्तेमाल कम होने लगा है। लेकिन, अभी भी बहुत से सरकारी व प्राइवेट पेमेंट के लिए आज भी बैंक चेक का इस्तेमाल होता है। उसमें भी अकाउंट पेयी चेक से पैसा देने को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि सही व्यक्ति को ही पैसा मिल सके। इस लेख में हम जानेंगे कि अकाउंट पेयी चेक क्या होता है? इसके क्या फायदे हैं और यह बेयरर चेक से अलग कैसे होता है? About Account Payee Cheque in Hindi?

अकाउंटपेयी चेक क्या होता है?

अकाउंटपेयी चेक, ऐसा बैंक चेक होता है, जिससे पैसा सिर्फ उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जाता है, जिसके नाम वह चेक जारी किया गया हो। यानी कि बैंक काउंटर पर, अकाउंट पेयी चेक जमा करने पर, डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, बल्कि वह पहले आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। पैसा एक बाद बैंक अकाउंट में जमा होने के बाद, आप चाहें तो उसे तुरंत या बाद में निकाल भी सकते हैं।

संक्षेप में कहें तो अकाउंट पेयी चेक, ऐसा बैंक चेक होता है, जिसे किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने के लिए जारी किया जाता है।

अकाउंट पेयी चेक की जरूरत क्यों ?

पैसा डायरेक्ट, उस व्यक्ति के नाम जमा होने का मुख्य फायदा यह होता है कि ऐसे चेक का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चेक को जमा भले ही कोई भी करे, लेकिन वह पहुंचेगा सिर्फ उस व्यक्ति के खाते में, जिसके नाम वह चेक जारी किया गया है। इस तरह से यह चेक जारी करने का सुरक्षित तरीका माना जाता है।

कैसा होता है अकाउंट पेयी चेक

किसी सामान्य बैंक चेक को अकाउंट पेयी चेक बनाने के लिए सिर्फ उस चेक पर ऊपरी बाएं सिरे पर दो समांतर और तिरछी लाइनें खींच दी जाती हैं। इस तरह से यह क्रॉस चेक बन जाता है। अगर उन दोनों लाइनों के बीच में Account payee या “A/C payee only लिख दिया जाता है, तब भी वह अकाउंट पेयी चेक ही रहता है। क्योंकि उससे भी पैसा डायरेक्ट उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ही जमा हो सकेगा।

क्रॉस चेक से अकाउंट पेयी चेक कैसे अलग होता है?

सिर्फ क्रॉस किए गए चेक में यह सुविधा रहती है कि उसे पैसा पाने वाला व्यक्ति (Payee) चाहे तो उस चेक से पैसा निकालने का अधिकार, किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसा करने को Cheque Endorsement कहते हैं। खुद को मिलने वाले चेक को Endorse करने के लिए उस पर “Pay to the Order of” लिखकर पैसा प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है और नीचे अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है।

लेकिन, अब यह प्रक्रिया अब चलन में नहीं रह गई है। ऐसा करने के पहले बैंक से और पैसा प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्ति की सहमति लेने की अलग से आवश्यकता पड़ती है। कई बैंक तो फ्रॉड से बचने के लिए Cheque Endorse करने की इजाजत नहीं देते। हालांकि हमने अपने पाठकों की बेहतर समझ के लिए, इसे यहां स्पष्ट किया है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि क्रॉस चेक और अकाउंट पेयी चेक अब एक ही चीज के दो नाम हो चुके हैं।

बेयरर चेक से कैसे अलग होता है अकाउंट पेयी चेक

यह बेयरर चेक से अलग, इस तरह होता है कि बेयरर चेक से कोई भी व्यक्ति पैसा निकाल सकता है। बेयरर चेक को जो भी व्यक्ति बैंक में ले जाकर जमा करेगा, उसे पैसा मिल जाएगा। लेकिन अकाउंट पेयी चेक के साथ में ऐसी छूट नहीं है। अकाउंट पेयी चेक सिर्फ और सिर्फ, पैसा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। बिना बैंक अकाउंट के उसका पैसा नहीं प्राप्त किया जा सकता।

यह भी जानें: आधार कार्ड से बैंक खाता कैसे खोलें?

अकाउंटपेयी चेक से जुड़े प्रमुख शब्दों का परिचय

अकाउंटपेयी चेक को बेहतर तरीके से समझने के लिए, और इसे बनाने के लिए हमे इससे जुड़े कुछ जरूरी शब्दों को जानना जरूरी है-

Drawer: बैंक चेक के मामले में Drawer शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, जोकि अपने हस्ताक्षर (Signature) से चेक जारी करता है। वह पैसा, उसी हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट से काटकर, पैसा पाने वाले व्यक्ति को मिलता है।

Drawee: यह शब्द, उस बैंक या वित्तीय संस्था के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें बैंक चेक को जमा करके पैसे प्राप्त किए जाने हैं। चेक को जारी करने वाला व्यक्ति (drawer), उस drawee (बैंक) को अपने अकाउंट से पैसे काटने का निर्देश जारी करता है।

Payee: यह शब्द उस व्यक्ति या संस्था के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको बैंक चेक से पैसा प्राप्त होना होता है।

किसी भी बैंक चेक को Drawer जारी करता है। Payee को वह पैसा मिलता है और Drawee यानी बैंक या वित्तीय संस्थान उस पैसे को Drawer के अकाउंट से काटकर Payee को देता है।

अकाउंट पेयी चेक बनाने का तरीका

How to make Account Payee Cheque? Stepwise method

किसी बैंक चेक को अकाउंट पेयी चेक बनाने का तरीका बहुत सरल है। आपके पास मौजूद सामान्य बैंक चेक को ही आप सेकंडों में अकाउंट पेयी चेक बना सकते हैं। इसका तरीका हम स्टेप-बाइ-स्टेप नीचे बता रहे हैं-

Step 1: अपनी चेकबुक से एक चेक ले लीजिए। उस चेक के ऊपरी बाए कोने में दो तिरछी समांतर लाइनें खींच दीजिए। इसे चेक क्रॉस करना कहा जाता है। (नीचे स्क्रीन शॉट में देखें)

Step 2: दोनों समांतर तिरछी लाइनों के बीच में “Account Payee Only” लिख दीजिए। इसे संक्षेप में “A/c Payee Only. भी लिखा जा सकता है। ऐसा लिखने से यह सुनिश्चित हो जाएगा, कि उस चेक में दर्ज रकम, डायरेक्ट उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जिसके नाम वह चेक जारी किया जा रहा है।

Step 3: Pay के सामने खाली जगह में उस व्यक्ति या संस्ता का पूरा नाम डालें, जिसे कि पैसा देना चाहते हैं। पूरा नाम भी वह लिखना है, जोकि उसके खुद के बैंक अकाउंट में दर्ज हो। नाम में न तो कोई अतिरिक्त शब्द जोड़ें और न ही घटाएं। नाम को संक्षेप में भी नहीं लिखना है।

Step 4: चेक में अगर “Bearer” शब्द लिखा है, तो उसे काट दें। चेक में नाम या राशि दर्ज करने के बाद अगर कोई जगह बच रही हो तो उसे लाइन खींचकर कैसिल कर देना चाहिए। ताकि, नाम या रकम में कोई हेर-फेर न किया जा सके।

Step 5: जो रकम आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसे पहले शब्दों में दर्ज करें। फिर उसको दिए गए बॉक्स में अंकों में भी दर्ज कर दें। उदाहरण के लिए 50255 रुपये अंकों में हैं तो इन्हें शब्दों में लिखेंगे-Fifty Thousand two hundred fifty five rupees
Step 7: आखिर में नीचे हस्ताक्षर वाली जगह पर अपने साइन कर दें। हस्ताक्षर करने के पहले ऊपर दर्ज किए गए नाम, रकम वगैरह को एक बार सावधानी से फिर से पढ़ लें।

बैंक चेक के प्रमुख प्रकार और विशेषताएं

बैंक चेक को जारी करने का तरीका और उससे पैसे प्राप्त करने के अधिकार के हिसाब से, भारत में बैंक चेक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-

Bearer Cheque

बेयरर चेक, ऐसा चेक होता है, जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति बैंक से पैसे निकाल सकता है, जोकि चेक लेकर आया है। इसमें पैसा पाने वाले का कोई नाम नहीं लिखा जाता है। ऐसा चेक अगर किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वह दूसरा व्यक्ति भी उससे पैसे निकाल लेता है। ऐसे चेक पर पैसे देते वक्त बैंक किसी अन्य प्रकार का सत्यापन (authorisation) नहीं करता है। ऐसे चेक पर शुरू ‘or bearer छपा रहता है, जिसे कि काटा नहीं जाता है।

Order Cheque

ऐसे चेक से सिर्फ वही व्यक्ति पैसा निकाल सकता है, जिसके नाम वह चेक जारी किया गया है। ऐसे चेक में जो शुरुआत में ‘or bearer’ शब्द होता है, उसे काट दिया जाता है। ऐसे चेक पर पैसा देते समय बैंक उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित करता है कि जोकि उससे पैसा निकालने आया है।

Crossed Cheque

इस चेक का पैसा सिर्फ उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, जिसका नाम चेक में लिखा गया है। इस चेक को जारी करते समय, उसमें बाई तरफ ऊपर के कोने में दो समानांतर लाइनें खींच दी जाती हैं और उन दोनों लाइनों के बीच में a/c payee’ लिख दिया जाता है।

Self Cheque

जब कोई अकाउंट धारक खुद अपने लिए पैसा निकालने के लिए बैंक चेक जारी करता है, तो वह Self Cheque कहलाता है। ऐसे चेक में पैसा निकालने वाले के नाम की जगह पर self’ लिखा जाता है। इसे सिर्फ उसी बैंक से निकाला जा सकता है, जिसमें आपका अकाउंट हो।

Banker’s Cheque

इस तरह का चेक व्यक्ति की बजाय, सीधे बैंक की ओर से जारी किया जाता है। इसमें किसी एक शहर में, एक अकाउंटधारक की ओर से दूसरे अकाउंट में पैसा जमा करने की प्रक्रिया की जाती है। ये भी बैंक चेक की तरह 3 महीनो के लिए मान्य होते हैं। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में उन्हें दोबारा मान्य ( revalidated) किया जा सकता है।

Post-Dated Cheque

यह ऐसा चेक होता है, जिससे आप एक निश्चित तारीख के बाद ही निकाल सकते हैं। वह बाद वाली तारीख उस चेक पर दर्ज रहती है। उस तारीख के पहले बैंक आपको, उस चेक के बदले में पैसा नहीं देगा।

Stale Cheque

Stale का मतलब होता है बासी। जिस चेक की वैधता तिथि या स्वीकार किए जाने की तिथि बीत चुकी होती है, उसे स्टेल चेक कहते हैं। भारत में कोई चेक जारी होने की तारीख से 3 महीने बाद तक ही वैध होता है, इसके बाद वह बेकार या स्टेल चेक हो जाता है।

Traveller’s Cheque

विदेशी लोग, छुट्टियों के दौरान, नकद पैसों की बजाय traveller’s cheques ले जाने को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे चेक को कोई बैंक जारी कर देता है, जिसे बाद में दूसरे देश या दूसरे शहर में भुनाया जा सकता है। ट्रैवलर चेक की वैधता तिथि खत्म नही होती और इन्हें भविष्य में किसी यात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है? इसके क्या फायदे हैं? About Comprehensive Insurance in Hindi

By अनिल पाण्डेय | Updated on 04/12/2023

अगर आपके पास गाड़ी है तो उसकी बीमा भी आपने करा ही रखा होगा। कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो करा ही रखा होगा। क्योंकि यह कानूनी रूप से अनिवार्य भी है। लेकिन, अगर आप गाड़ी के बीमा का सही ढंग से फायदा उठाना चाहतें हैं तो सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना पर्याप्त नहीं होता। इसकी बजाय आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करवाना चाहिए।

कोई भी इंश्योरेंस एक्सपर्ट आपको यही राय देगा। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होने पर ही, आपकी गाड़ी को नुकसान का मुआवजा मिल सकता है। इस लेख में हम समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है? इसके क्या फायदे हैं? और आखिर में, यह भी जानेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कैसे कराया जा सकता है?

What is Comprehensive Insurance in Hindi

कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है?

कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ऐसा वाहन बीमा होता है, जोकि आपके वाहन को किसी हादसे में नुकसान पहुंचने पर या गाड़ी चोरी हो जाने पर, मुआवजा दिलाता है। इसके साथ-साथ यह आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना वाले सारे फायदे भी दिलाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इसमें अपने आप शामिल होते हैं। इनके अलावा, कई सहायक बीमा सुविधाएं भी जुड़वाने का विकल्प भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ ही मिल सकता है। हर तरह की बीमा सुरक्षा जुड़वाने के विकल्प होने के कारण इसे हिंदी में व्यापक बीमा या सम्पूर्ण बीमा भी कहा जाता है।

कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में शामिल फायदे

जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेने पर आपको चार प्रकार के मुख्य फायदे मिलते हैं। इन चारों लाभों को नीचे हम, एक-एक करके विस्तार से समझा रहे हैं।

1. खुद के वाहन को पहुंचे नुकसान का मुआवजा मिलता है

कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराने पर आपको Own Damage Cover मिलता है। यह किसी हादसे में आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचने पर मुआवजा दिलाता है। गाड़ी के चोरी हो जाने पर या पूरी तरह नष्ट हो जाने पर बीमा कंपनी मुआवजा देती है। लेकिन, Own Damage Cover आपको सिर्फ तभी मिल सकता है, जबकि उस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी हो। इसी तरह एक और शर्त थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ भी जु़ड़ी होती है कि, उसके साथ में अनिवार्य दुर्घटना बीमा हर हाल में लेना पड़ता है।

2. दूसरों को हुए नुकसान का मुआवजा बीमा कंपनी भरती है

चूंकि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपने आप शामिल होता है, इसलिए यह आपकी गाड़ी से किसी अन्य गाड़ी, प्रॉपर्टी या व्यक्ति को होने वाले नुकसान का मुआवजा भी दिलाता है। उल्लेखनीय है कि ऐसे मामलों में किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान में से 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा बीमा कंपनी भरती है।

दूसरे व्यक्ति के इलाज का और भर्ती होने का खर्च भी बीमा कंपनी भरती है। मुआवजा निर्धारण के संबंध में, कानूनी कार्रवाई का बोझ भी बीमा कंपनी उठाती है। उल्लेखनीय है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान या मौत का जो मुआवजा मिलता है, वह उसकी आमदनी में हुए नुकसान के हिसाब से होता है।

3. खुद को शारीरिक नुकसान पहुंचने पर आर्थिक मदद मिलती है

कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ अनिवार्य रूप से जुडे थर्ड पार्टी इंश्योरे स के साथ भी यह शर्त जुड़ी होती है कि उसके साथ में 15 लाख रुपए का अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Compulsory Personal Accident Cover) भी लेना अनिवार्य होता है। यह गाड़ी चलाते समय गाड़ी मालिक (Owner-Driver) को गंभीर चोट लगने, विकलांग होने या मौत होेने पर मुआवजा दिलाता है। शरीर को हुए नुकसान की गंभीरता के हिसाब से यह कम-ज्यादा हो सकता है।

शारीरिक नुकसान का प्रकार	मुआवजे (15 लाख) का प्रतिशत
गाड़ी चलाते वक्त मौ हो जाने पर	100%
दोनों हाथ या दोनों पैर बेकार हो जाने पर	100%
दोनों आंखों की रोशनी चली जाने पर	100%
सिर्फ एक आंख की रोशनी जाने पर	50%
सिर्फ एक हाथ या एक पैर खराब होने पर	50%
एक आंख की रोशनी जाने+एक हाथ या एक पैर खराब हो जाने पर	100%
स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग हो जाने पर	100%

4. Add Ons (अतिरिक्त सहायक बीमा सुरक्षाएं) जुड़वा सकते हैं

ऊपर बताए गए तीनों फायदे, आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ अनिवार्य रूप से मिला करते हैं। इनके अलावा भी बीमा कंपनियां कई प्रकार की अतिरिक्त बीमा सुरक्षाएं जुड़वाने का विकल्प ग्राहकों को देती हैं। इन्हें बीमा की भाषा में Add-On Insurance या Add-On Covers कहते हैं। आप अपनी जरूरत और आर्थिक क्षमता के हिसाब से इन्हें, अपनी मुख्य बीमा पॉलिसी में जुड़वा सकते हैं। प्रमुख Add-ons के नाम और उनसे मिलने वाली बीमा सुरक्षाओं की जानकारी नीचे हम दे रहे हैं-

कार बीमा में जुड़वाए जा सकने वाले प्रमुख Add Ons

सबसे पहले तो हम यह स्पष्ट कर दें कि कोई भी Add On बीमा आपको मुफ्त में (Free) नहीं मिलता। जो भी Add On आप अपनी गाड़ी की बीमा पॉलिसी के साथ जुड़वाएंगे, उसका, उसके महत्व और फायदे के हिसाब से शुल्क भी होता है। वह शुल्क आपको बीमा लेते वक्त प्रीमियम के साथ जोड़कर के ले लिया जाता है। इसलिए, अच्छे तरीके से समझ-बूझकर, सिर्फ उन्हीं Add On को ही जुड़वाएं, जिनकी उपयोगिता आपको अपने लिए बेहतर समझ आ रही हो। मुख्य Add Ons के नाम और उनके अलग-अलग फायदे हमने संक्षेप में आगे समझाए हैं।

Personal Accident Add-on

इस एड ऑन को जुड़वाने पर, किसी हादसे में गाड़ी मालिक को शारीरिक नुकसान पहुंचने पर मुआवजा मिलता है। हादसे के कारण गंभीर चोट पहुंचने पर, विकलांग होने या मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उसे बीमा कंपनी की ओर से दी जाती है।

No Claim Bonus Add-on

अगर आप किसी साल कोई बीमा क्लेम नहीं करते हैं, तो उसके बदले में, अगली बार बीमा करवाने पर, नई बीमा पॉलिसी की कीमत में कुछ छूट (20% से 50% तक) मिलती है। इसे No Claim Bonus कहते हैं। लेकिन अगर आपने No Claim Bonus Add on जुड़वा रखा है तो फिर एक निश्चित सीमा तक का क्लेम करने के बावजूद, आपको नई बीमा पॉलिसी में छूट मिलती है।

क्लेम न किए गए वर्षों की संख्या	अगली बीमा पॉलिसी की कीमत में छूट
1 साल	20%
लगातार 2 साल	25%
लगातार 3 साल	35%
लगातार 4 साल	45%
लगातार 5 साल	50%

नो क्लेम बोनस के बारे में विस्तार से जानकारी हमने अलग लेख में दी है।

जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन (Zero Depreciation Add-on)

इस एड ऑन को जुड़वाने पर, आपकी गाड़ी के पुरानी हो जाने पर भी निर्धारित बीमा क्लेम में कटौती नहीं की जाती है और पूरी बीमा रकम मिलती है। अगर यह एड ऑन आपने नहीं जुड़वा रखा है तो फिर बीमा कंपनी आपको मिलने वाली बीमा रकम में से गाड़ी की उम्र के हिसाब से depreciation की रकम काट लेती है।

इंजन प्रोटेक्शन कवर (Engine Protection Cover)

इस एड ऑन को जुड़वाने पर आपकी गाड़ी का इंजन या इंजन के पार्ट्स खराब हो जाने पर, उसकी रिपेयरिंग का खर्च, बीमा कंपनी उठाती है। इस तरह की समस्याओं में, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल लीक होना, इंजन में पानी घुस जाना, हाइड्रोस्टेटिट लॉक हो जाना, गियरबॉक्स, पिस्टन आदि को नुकसान पहुंचना आदि शामिल होती हैं। मुख्य बीमा पॉलिसियों में ये नुकसान शामिल नहीं होते हैं।

की प्रोटेकेशन कवर (Key Protection Cover)

इस एडऑन के जुड़े होने पर, आपकी गाड़ी की चाभी खो जाने पर, शोरूम से नई चाभी उपलब्ध कराई जाती है या लगाई जाती है। आजकल कारों और महंगी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक चाभियां लगती हैं। एक बेसिक key FOB की कीमत ही 8-10 हजार रुपए होती है। स्मार्ट key FOB की लागत तो और ज्यादा होती है। Add On बीमा जुड़ा होने पर, चाभी संबंधी खर्च का मुआवजा बीमा कंपनी देती है।

रोडसाइड असिस्टेंस (Roadside Assistance)

इस एड ऑन के जुड़े होने पर, अगर आपकी गाड़ी कहीं क्षतिग्रस्त हो जाती है या बंद हो जाती है तो मौके पर ही आपको मदद पहुंचाई जाती है। जैसे कि टायर फट जाना, बैटरी लो हो जाना, या अन्य कोई खराबी के कारण चलने लायक न रह जामा। आपकी समस्या और जरूरत के हिसाब से, मौके पर ही, आपकी गाड़ी की मरम्मत करने की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। या फिर जरूरी होने पर, उसे खींचकर लाने की सुविधा बीमा कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई जाती है।

पैसेंजर कवर (Passenger Cover)

यह एड ऑन, आपकी गाड़ी में बैठी सवारियों (passengers) को शारीरिक नुकसान पहुंचने पर मुआवजा दिलाता है। सवारियों को गंभीर चोट पहुंचना, विकलांग हो जाना या मौत हो जाने पर, बीमा कंपनी मुआवजा देती है। सामान्य रूप से जो वाहन बीमा कराया जाता है, उसमें सवारियों को नुकसान का मुआवजा देने का नियम नहीं होता।

रिटर्न टु इनवॉयस (Return to Invoice)

इस एड ऑन को जुड़वाने पर, आपकी गाड़ी चोरी हो जाने पर या पूरी तरह खराब हो जाने पर, उसकी पूरी कीमत मिलती है। वह कीमत जोकि उसको खरीदते समय, उसकी रसीद में दर्ज होती है। यानी की वाहन की invoice value के बराबर पैसा आपको मिलता है।

पेड ड्राइवर कवर (Paid Driver Cover)

इस एड ऑन को जुड़वाने पर, आपकी ओर से वेतन पर रखे गए ड्राइवर को हादसे में शारीरिक नुकसान पहुंचने पर, बीमा कंपनी मुआवजा देती है। सामान्य कांप्रिहेंसिव बीमा में सिर्फ गाड़ी मालिक को शारीरिक नुकसान का मुआवजा मिलता है।

टायर डैमेज कवर (Tyre Damage Cover)

यात्रा में गाड़ी चलाते समय, अगर आपकी गाड़ी के टायर पूरी तरह खराब हो जाने पर, उनको बदलने की सुविधा आपको इस एड ऑन की बदौलत मिलती है। सामान्य बीमा पॉलिसी में टायर संबंधी नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता है।

कंज्यूमेबल कवर (Consumable cover )

5 साल से कम पुरानी गाड़ियों के लिए इस add-on cover को जुड़वाया जा सकता है। इसकी बदौलत गाड़ी की रिपेयरिंग के दौरान लगने वाले तेल-पानी (consumable items) का खर्च भी बीमा कंपनी देती है। जैसे कि नट-बोल्ट बदलना, या नया लुब्रिकैंट्स, ग्रीस, वाशर, इंजन आयल, ब्रेक ऑयल, स्क्रू, ऑयल फिल्टर, बियरिंग वगैरह लगाना।

व्यक्तिगत सामान का नुकसान (Loss of Personal Belongings)

गाड़ी के अंदर रखे गए कीमती सामानों के चोरी हो जाने पर, बीमा कंपनी मुआवजा देती है। जैसे कि laptop, Smartphone वगैरह। हालांकि, इसके लिए कुछ सावधानियां और कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि चोरी के समय गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियां लॉक होनी चाहिए। चोरी गए सामान की रसीद आपके पास होनी चाहिए। पुलिस के पास समय रहते इसकी सूचना दी जानी चाहिए, वगैरह।

दैनिक भत्ता सुरक्षा (Daily Allowance Cover)

इसमें, आपको गाड़ी की रिपेयरिंग के दौरान, दूसरी गाड़ी किराये पर लेने या आने जाने का खर्च (travel expenses) बीमा कंपनी की ओर से दिया जाता है। हालांकि यह सुविधा तभी मिलती है, जबकि उसकी बीमायुक्त गाड़ी की रिपेयरिंग, उस बीमा कंपनी के किसी नेटवर्क गैरेज में हो रही हो।

इन्हीं की तरह कई अन्य प्रकार के Add-on Covers बीमा कंपनियां उपलब्ध कराती हैं, जिनके बारे में हमने अलग लेख में जानकारी दी है।

तो दोस्तों ये थी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में जरूरी जानकारी। बीमा और रुपये पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखते रहें हमारे लेख-

पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम क्या है? ब्याज कितना मिलता है? टैक्स छूट कितनी मिलती है?

By अनिल पाण्डेय | Updated on 05/12/2023

अगर आपके पास कोई इकट्ठा रकम है और आप उसका इस्तेमाल साल दो साल बाद या 5 साल बाद करना चाहते हैं तो उसे पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में एफडी पर आपको, किसी भी सरकारी बैंक से ज्यादा ब्याज मिलती है। अगर आप इसमें 5 साल के लिए पैसे जमा करते हैं तो टैक्स छूट भी मिलती है। पोस्ट ऑफिस में यह सुविधा आपको पोस्ट टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD) के माध्यम से मिलती है।

इस लेख में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम या पोस्ट टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD) क्या है? इस पर ब्याज कितनी मिलती है और टैक्स छूट कितनी मिलती है? इसमें अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं और पैसा कितना जमा करना पड़ता है। आखिर में हम यह भी जानेंगे कि बीच में जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने के नियम क्या हैं।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम क्या है?

जिस तरह से बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट (FD) होता है, उसी तरह पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD) होता है। इसमें आप एक निश्चित समय के लिए, कोई रकम जमा करते हैं, जिस पर एक निश्चित दर पर ब्याज मिलती है। जमा की निश्चित अवधि के बाद, आपका पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस में 1 साल से लेकर 4 साल तक के लिए टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने की सुविधा है।

ध्यान दें: फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट तीनों एक ही तरह के अकाउंट होते हैं। अलग-अलग बैंक, इनका अलग-अलग नाम से इस्तेमाल करते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के अकाउंट में आपको एक निश्चित समय तक के लिए पैसा जमा करके रखना पड़ता है। उस निश्चित समयावधि के पूरे होने के बाद ग्राहक को एक निश्चित ब्याज जोड़कर के पैसा वापस कर दिया जाता है।

टाइम डिपॉजिट पर ब्याज कितनी मिलती है?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, फिलहाल चार तरह की अवधियों (Periods) के लिए उपलब्ध है, जिन पर अलग-अलग अवधि के हिसाब से अलग-अलग रेट से ब्याज मिलती है। जितने ज्यादा समय के लिए आप पैसे जमा रखते हैं, उतनी ज्यादा ब्याज मिलती है। नीचे दी गई तालिका में इसकी नई ब्याज दरों की तालिका दी गई है।

टाइम डिपॉजिट अकाउंट की अवधि	वर्तमान में लागू ब्याज दर (सालाना)
एक वर्षीय खाता (1yr.A/c)	6.9%
दो वर्षीय खाता (2yr.A/c)	7.0%
तीन वर्षीय खाता (3yr.A/c)	7.0%
पांच वर्षीय खाता (5yr.A/c)	7.5 %

ब्याज के संबंध में इन बातों का रखें ध्यान:

अकाउंट खोलते समय जो भी ब्याज दर होगी, अकाउंट की अवधि पूरी होने (maturity) तक वही ब्याज दर लागू रहेगी। बीच में अगर सरकार इस स्कीम की नई ब्याज दर घोषित करती है तो उसका, पहले से खुले खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आप जो पैसा जमा करते हैं, उस पर ब्याज की गणना तो तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर होती है (compounded on quarterly basis)। लेकिन ये ब्याज इकट्ठा होकर, आपके अकाउंट में जमा, साल के अंत में होती है।
जिस तारीख को आपने अकाउंट खोला था, उससे ठीक एक साल पूरा होने पर, आपके अकाउंट में ब्याज जमा कर दिया जाएगा।
साल के अंत में, जो ब्याज आपके टाइम डिपॉजिट अकाउंट में जमा होना होता है, उसे चाहें तो आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर भी करा सकते हैं। लेकिन, इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए, आपको लिखित अप्लीकेशन देना होगा। सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होने का मतलब है कि आप उसे जब चाहे अपने खर्च के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

कितना पैसा जमा करना पड़ता है?

सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दें कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में खाता खोलते समय, एक ही बार में, एकमुश्त पैसा जमा करना पड़ता है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से न्यूनतम 1000 रुपए या इससे अधिक पैसे जमा करके अकाउंट खुलवा सकते हैं।
अधिकतम जमा को लेकर कोई सीमा तय नहीं है। आप जितना चाहें इस अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखना होगा कि पूरा पैसा एक ही साथ जमा होगा। एक और शर्त यह होती है कि जो भी पैसा जमा करना है, उसकी रकम 100 के गुणांक में होनी चाहिए।

यह भी जानें: अगर अकाउंट खुलवाने के बाद आपके पास में में कोई पैसा आता है और आप उसे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में जमा करना चाहते हैं तो नया अकाउंट खुलवाकर उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। नया अकाउंट खुलवाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहे जितने अकाउंट खुलवा सकते हैं।

कितना पैसा वापस मिलेगा?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट से आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना पैसा जमा किया है और कितने समय के लिए किया है। साथ ही इस बात पर भी निर्भर करेगी कि खाता खोलते समय, ब्याज दर कितनी है।

यहां हम आपको सैंपल के रूप में 1 लाख रुपए जमा करने पर, वापस मिलने वाली रकम की गणना करके बता रहे हैं। इससे कम या अधिक जमा के लिए आप हमारे पोस्ट ऑफिस एफडी कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं-

1 लाख की जमा पर, आपको वापस मिलने वाली रकम होगी-

1 वर्षीय अकाउंट पर	₹107,081
2 वर्षीय अकाउंट पर	₹114,888
3 वर्षीय अकाउंट पर	₹123,144
5 वर्षीय अकाउंट पर	₹144,995

बीच में अकाउंट बंद करने पर, कितना पैसा कटेगा?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट को बीच में बंद करने के संबंध में हाल में नए नियम लागू किए गए है। 10 नवंबर 2023 को या उसके बाद खोले गए टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स पर ये नियम इस प्रकार लागू होंगे-

5 साल वाले टाइम डिपॉजिट अकाउंट को 4 साल तक बंद नहीं किया जा सकता। 4 साल से पहले कभी भी बंद करने पर, सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर इस समय 4% के हिसाब से ब्याज मिलती है।
1 साल, 2 साल, 3 साल वाले पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट को 6 महीने के पहले बंद नहीं किया जा सकता। 6 महीने से 1 साल तक के बीच में, अकाउंट बंद करने पर, सिर्फ सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 1 साल के बाद, अगर आप मेच्योरिटी के पहले कभी भी अकाउंट बंद करते हैं तो 2% ब्याज काटकर के पैसा वापस किया जाएगा।

यह भी जानें: भारतीय स्टेट बैंक में पीपीएफ खाता के लाभ क्या हैं?

खाता खोलने के लिए आवश्यक योग्यताएं

18 साल की उम्र पूरी कर चुका कोई भी वयस्क व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD) खोल सकता है। एक व्यक्ति, अपने नाम पर चाहे जितने अकाउंट खुलवा सकता है।
बच्चों के लिए, उनके माता-पिता या अभिभावक (guardian) की ओर से, यह खाता खुलवाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र पूरी कर चुका है और वह अपने हस्ताक्षर से अपने खाता का संचालन कर सकता है तो वह खुद भी अपने नाम पर यह अकाउंट खुलवा सकता है।
मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए, भी उसके माता-पिता या अभिभावक (guardian) की ओर से यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

संयुक्त खाता (Joint Account) खुलवाने की सुविधा

18 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी दो या तीन वयस्क व्यक्ति, पोस्ट ऑफिस में संयुक्त टाइम डिपॉजिट अकाउंट (Joint Account) खुलवा सकते हैं। संयुक्त खाते के संचालन के लिए, आप नीचे बताई गई किसी एक प्रकार की सुविधा लागू करवा सकते हैं-

Joint A टाइप का संयुक्त खाता: इस श्रेणी का संयुक्त खाता खुलवाने पर, पैसा निकालने के लिए, और खाते में अन्य किसी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए, सभी खाताधारकों (Account Holders) के हस्ताक्षर (Signature) की आवश्यकता पड़ेगी।
Joint B टाइप का संयुक्त खाता: इस इस श्रेणी का संयुक्त खाता खुलवाने पर, किसी भी एक खाताधारक के हस्ताक्षर (Signature) से पैसे निकाले जा सकेंगे। हालांकि, खाते में अन्य किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए सभी खाताधारकों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

जमा पर टैक्स छूट कितनी मिलती है?

अगर आप 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें जमा पैसों पर आप section 80C के तहत, टैक्स छूट ले सकते हैं। यह टैक्स छूट हर साल 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर मिलती है। उदाहरण के लिए आपने 10 लाख रुपए जमा किए हैं तो इसमें से 1.50 लाख रुपए पर आपको टैक्स छूट मिल जाएगी और बाकी के 8.50 लाख रुपयों को टैक्स गणना में शामिल करना होगा।

हालांकि, section 80C के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों को इस छूट सीमा में शामिल करना पड़ता है। जैसे कि EPF, PPF, NSC, सुकन्या योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, ELSS, जीवन बीमा आदि।

Section 80C के तहत, मिलने वाली टैक्स छूट और इसके नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी हमने अलग लेख में दी है। ये आपके लिए टैक्स सेविंग और बेहतर फाइनेंस प्लानिंग में मददगार हो सकता है।

तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जरूरी जानकारी। पोस्ट ऑफिस में लोगों की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से, अलग-अलग तरह की कई बढ़िया सेविंग स्कीमें मौजूद हैं। जैसे कि-

लड़की के बैहतर भविष्य के लिए, थोड़ा-थोड़ा करके पैसे जमा करने की सुविधा वाली सुकन्या समृद्धि योजना है। बुजुर्गों को हर तिमाही पर आमदनी देने वाली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। इसी तरह कम समय में पैसे दोगुना करने वाली किसान विकास पत्र योजना है। महिलाओं की जमा पर बढ़िया ब्याज देने वाली नई स्कीम महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी तेजी से लोकप्रिय हुई है।

इन सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी हमने अपनी वेबसाइट में उपलब्ध कराई है। आप हमारी वेबसाइट के सर्च बॉक्स में जाकर अपनी पसंदीदा योजना को सर्च कर सकते हैं।

इन हैंड सैलरी क्या होती है? CTC और ग्रॉस सैलरी से क्या संबंध होता है? गणना कैसे करें?

By अनिल पाण्डेय | Updated on 27/11/2023

अपने पिछले लेखों में हम, CTC, Gross Salary और Basic Salary के बारे में विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। इनके बाद हमारे कई पाठकों (Readers) ने पूछा था कि In Hand Salary क्या होती है? इसकी गणना कैसे की जाती है? बैंक वगैरह से होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के आवेदन में भी कर्मचारियों से In Hand Salary या Take Home Salary के बारे में जानकारी मांगी जाती है। जितनी ज्यादा आपकी In Hand Salary होती है, उतना ज्यादा लोन आपको मिल सकता है।

इस लेख में हम सबसे पहले यह बताएंगे कि इन हैंड सैलरी क्या होती है? इसके बाद यह भी बताएंगे कि इसका CTC और Gross Salary से क्या संबंध होता है? आखिर में हम CTC से इन हैंड सैलरी की गणना करने का तरीका भी बताएंगे।

इन हैंड सैलरी क्या होती है? What is In Hand Salary

इन हैंड सैलरी वह रकम होती है, जोकि हर महीने के अंत में, कर्मचारी के सैलरी अकाउंट में भेजी जाती है। यह रकम कर्मचारी की Gross Salary में से टैक्स, पीएफ और अन्य सारी कटौतियां (deductions) करने के बाद निकलती है। In Hand Salary को ही Take Home Salary भी कहते हैं।

उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी की Gross salary 45000 रुपए है। लेकिन, इसमें से पीएफ, पेंशन, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह को रूप में 6000 रुपए कट जाते हैं। ऐसे में उस कर्मचारी को जो In Hand Salary मिलेगी, वह होगी 38000 रुपए। यही उसकी Take Home Salary भी कहलाएगी।

ग्रॉस सैलरी से इन हैंड सैलरी को निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार होता है-

In-hand Salary = Gross Salary – Income Tax -Professional Tax- Other Deductions

CTC, Gross Salary और In Hand Salary में अंतर

सीटीसी सैलरी

CTC salary वह पूरा का पूरा सैलरी पैकेज होती है, जो कंपनी आपको काम पर रखने के बदले में हर साल देने का करार करती है। इसमें सैलरी के अलावा सभी तरह के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ शामिल होते हैं। इन लाभों में से कोई कटौती (deductions) किए बिना CTC की गणना की जाती है। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है-

CTC = Gross Salary + Direct Benefits + Indirect Benefits + Savings Contributions or Deductions

इसमें शामिल की जाने वाले सभी तरह के भुगतान और सुविधाओं की विस्तार से जानकारी हमने, CTC से संबंधित विस्तृत लेख में दी है। वहां पर आप अपनी CTC की गणना का तरीका भी देख सकते हैं।

ग्रॉस सैलरी

आपकी CTC में से Gratuity और EPF (कंपनी वाला हिस्सा) को बाहर करने के बाद जो रकम, आपको देने के लिए बचती है, वह आपकी Gross salary होती है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी के साथ-साथ मिलने वाले सभी प्रकार के भत्ते और भुगतानों को शामिल किया जाता है। टैक्स व अन्य कटौतियों (deductions) को करने के पहले ही इसकी गणना की जा सकती है। इसे पता करने का सिंपल फॉर्मूला होता है-

Gross Salary = Basic Salary + HRA + DA + medical + conveyance + other allowances

इन हैंड सैलरी

Gross Salary में से पीएफ, पेंशन, टैक्स वगैरह काटने के बाद, बची जो रकम आपके सैलरी अकाउंट में भेजी जाती है, वह आपकी In Hand Salary होती है। इसे निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार होता है-

In-Hand Salary = Monthly Gross Income – Income Tax – Employee PF – Other Deductions ( if any)

इन हैंड सैलरी की गणना कैसे करें? How to Calculate

ऊपर दिए गए विवरण में हम यह समझ चुके हैं कि आपकी In Hand Salary या Take Home Salary वह रकम होती है, जोकि आपकी Gross Salary में से सभी तरह की कटौतियों को बाहर करने के बाद बचती है और आपके सैलरी अकाउंट में पहुंचती है। इस हम यहां पर एक उदाहरण की मदद से गणना करके समझा रहे हैं-

मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की सालाना CTC 5 लाख रुपए है। इसमें आपको हर साल दिया जाने वाला 20 हजार रुपए का बोनस भी शामिल है। ऐसे में आपकी Total gross salary मानी जाएगी-

CTC – bonus = ₹5 lakhs – ₹20,000 = ₹4.80 lakhs.

अब अगर आपका सालाना प्रोफेशनल टैक्स कटता है तो उसे gross salary में से घटा दीजिए। प्रोफेशनल टैक्स, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मात्रा में लिया जाता है। यहां हम मान लेते हैं कि आपके शहर में ₹2,500 प्रोफेशनल टैक्स लगना है। तो उसे ₹4.80 lakhs में से बाहर कर दीजिए।

₹ 480000-₹2500=₹ 477500

अब आप इसमें से अपने हिस्से का EPF योगदान और कंपनी के हिस्से का EPF योगदान, घटा दीजिए। पीएफ संबंधी नियमों के अनुसार हर महीने कर्मचारी की सैलरी का 12% कटकर उसके EPF अकाउंट में जमा होता है। इतना ही पैसा (कर्मचारी की सैलरी के 12% के बराबर), उसकी कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है।

लेकिन, एक प्रतिबंध यह भी है कि EPF में अधिकतम 15000 तक की सैलरी से ही EPF कट सकता है।

इस शर्त के हिसाब से, हमारे उदाहरण में, कर्मचारी के हिस्से का EPF अंशदान होगा – हर महीने 1800 रुपए और इतना ही पैसा (1800 रुपए) कंपनी को भी जमा करना होगा। दोनो का टोटल हुआ-3600 रुपए महीना। साल भर में यह कुल मिलाकर हो जाएगी- 3600*12=43200 रुपए। इसे भी घटा दीजिए।

₹ 477500- ₹ 43200= ₹ 434300

अब मान लेते हैं कि आपकी CTC में से हर साल कर्मचारी बीमा (employee insurance) के रूप में 1500 रुपए कट जाते हैं। इसे भी काटकर बाहर कर दीजिए

₹ 434300- ₹ 1500= ₹ 432800

अब चूंकि भारत में 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस उदाहरण में TDS कटौती का मामला ही नहीं बनता। यानी कि अब कुछ घटाने की जरूरत नहीं है और जो रकम बची है, वह In Hand Salary के रूप में आपको मिल जाएगी।

इस तरह से हर साल आपको ₹ 432800 रुपए In Hand Salary के रूप में मिलेंगे।
इसे अगर महीने के हिसाब से बांटें तो हर महीने 432800/12=36066 रुपए In Hand Salary के रूप में आपको मिलेंगे।

इन हैंड सैलरी को बढ़ाने का तरीका

इतना तो आप जान ही गए होंगे कि आपको जो Gross Salary मिलती है, उसमें से टैक्स और अन्य कटौतियों के बाहर हो जाने के बाद बची रकम In Hand Salary के रूप में आपके अकाउंट में पहुंचती है। यानी कि अगर आप अपनी टैक्स कटौती कम करवा सकें या टैक्स कटौती होने ही न दें तो आपकी Gross Salary में से पैसा कम कटेगा और आपको In Hand Salary ज्यादा मिल सकती है। बेहतर टैक्स प्लानिंग करके ऐसा किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, आपने इनकम टैक्स एक्ट के Section 80C के अंतर्गत आने वाले निवेशों में पैसा जमा किया है या खर्च किया है तो आप हर साल 1.50 लाख रुपए तक के खर्चों पर टैक्स देने से बच सकते हैं।

EPF, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, NSC, ELSS, टैक्स सेवर एफडी वगैरह इस तरह के निवेशों में आती हैं। जीवन बीमा, बच्चों की फीस वगैरह भी इसमें शामिल किये जा सकते हैं।

तो दोस्तों ये थी इन हैंड सैलरी के बारे में जरूरी जानकारियां। कर्मचारियों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छुट्टियां और उनसे संबंधित नियमों की जानकारी हमने अलग लेख में दी है। इसी तरह पीएफ कटौती के नियम और कर्मचारी पेंशन से जुड़ी जरूरी जानकारियां अलग-अलग लेखों में हमने दी है।