GST

सरकार ने 10 करोड़ रुपए से अधिक सालाना टर्न औवर वाले कारोबारियों को अपने सभी B2B सौदों पर ई-इनवॉइस जारी करना (E-Invoicing) अनिवार्य कर दिया है। B2B सौदों से मतलब, ऐसे सौदे होते हैं, जोकि एक कारोबारी से दूसरे कारोबारी के बीच होते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से यह सिस्टम लागू है। इसके अलावा अब 100 करोड़… आगे पढ़ें »

भारत में सामान्य राज्यों के कारोबारियों को 40 लाख या इससे अधिक का टर्नओवर होने पर GST में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से ही आप, अपनी बिक्रियों पर GST वसूल पाते हैं। जीएसटी का टैक्स चुकाने और  रिटर्न दाखिल करने के लिए भी जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है। इस लेख… आगे पढ़ें »

जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारियों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से हर महीने (monthly) या हर तिमाही के बाद (Quarterly) जीएसटी रिटर्न भरने पड़ते हैं। यहां तक कि अगर, आपने पिछले महीने या पिछली तिमाही में कोई लेन-देन नहीं भी किया है तो भी निल जीएसटी रिटर्न तो भरना ही पड़ता है। इस लेख में हम… आगे पढ़ें »

सामान्य राज्यों (Normal category states) के वे सभी कारोबारी, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है उन्हें GST के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अ​निवार्य है। उनमें भी अगर कोई सिर्फ सेवाओं (Services) का व्यवसाय करता है तो फिर उसे 20 लाख रुपए के टर्नओवर पर ही रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसी तरह पूर्वोत्तर के… आगे पढ़ें »

GST में रजिस्टर्ड कारोबारियों को अपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हर महीने या हर तिमाही पर रिटर्न भरना पड़ता है। रिटर्न फॉर्म में उन्हें अपने बिजनेस और टैक्स भुगतान का हिसाब-किताब सौंपना पड़ता है। इसके बाद हर वित्तीय वर्ष के बाद, सभी कारोबारियों को सालाना रिटर्न भी दाखिल करना पड़ता है। Normal Registered कारोबारियों को… आगे पढ़ें »